बिसेसन संगिआ वा सरवनाम के विशेषता बतावे उकरा विसेसन कहल जा है । एक पटतर खोरठा लोक गीत देखल जाय गछे के तो गछली चरका बकरवा हो देवा तबो नाही पुरल डावर खेत | गछे के तो गछली रंगलवा मुरगवा हो गांवा देवी तबो नहीं पुराल डाबर खेत || हिञा ई लोक गीते – […]
भारत का राष्ट्रपति (PRESIDENT OF INDIA) भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की साम्राज्ञी की तरह भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। रास्ट्रपति के कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
लातेहार जिला (Latehar Distric)अपनी समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता, वन उत्पादों और खनिज संपदा ओं के लिए प्रसिद्ध है। लातेहार जिला की स्थापना 4 अप्रैल 2001 को 19 वा जिला के रूप में हुआ था। यह जिला अंग्रेजी शासनकाल में एक अनुमंडल (1924 ईस्वी) था। यह झारखंड राज्य के राजधानी रांची से पश्चिम की ओर डाल्टनगंज रांची
भारत के संविधान का निर्माण विशेष समय पर विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे तथा संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई तथा संविधान
भारतीय सविधान के विदेशी स्रोत |Foreign sources of Indian constitution. Read More »
प्रस्तावना ,भारतीय संविधान (Preamble of Indian Constitution) की आत्मा है। उद्देशिका शामिल करने का उद्देश्य है, की भारत का संविधान किस प्रकार कि सरकार की स्थापना करत तथा नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। संविधान का स्रोत क्या है ? तथा संविधान अंगीकृत करने की तिथि इत्यादि का उल्लेख प्राप्त
Preamble of Indian Constitution | भारतीय सविंधान की उद्देशिका Read More »
भारतीय संविधान के भाग 4 क तहत अनुच्छेद 51क में 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) शामिल किए गए हैं। 1976 ईस्वी में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तथा 86 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive principles of state policy) भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया हैl भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं बंधुत्व की भावना को व्यवहारिक
राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व | Directive principles of state policy Read More »
भारतीय सविंधान में भारतीय जनता का सर्वांगीण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार की व्यवस्था किया गया है यह भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार के संबंध में व्यापक उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार का उदेश्य – एक एसी सरकार का गठन
भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां है। ( Schedules of the Indian Constitution) जिसका विवरण इस प्रकार है :- क्र.सं अनुसूची विषय 1 प्रथम अनुसूची जिसमे संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है 2 दितीय अनुसूची इसमें राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संसद तथा राज्य विधान मंडल
भारतीय संविधान कीअनुसूचियां | Schedules of the Indian Constitution Read More »
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 542 देशी रियासतें थी, जिनमें 539 देसी रियासतों को ने भारत में स्वेच्छा से अपना विलय कर लिया तथा शेष तीन रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में कठिनाइयां हुवी। ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत में राज्यों का
भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची | First Schedules of the Indian Constitution Read More »
