भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सविधान है। जिसे 26 नवंबर 1949ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी ) एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया हैं।वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग (क्रमानुसार 22 ) 444 अनुच्छेद (क्रमानुसार 395 ) तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का (importaint articles of indian constitution) विवरण क्रमानुसार इस प्रकार है :-
भाग 1 (Part1) | संघ और उसका राज्यक्षेत्र ( Union and the territory ) |
| अनुच्छेद ARTICLES | अनुच्छेद में शामिल विषय
(अनुच्छेद 1से 4 तक ) |
| अनुच्छेद (Article) 1 | संघ का नाम और राज्यक्षेत्र |
| अनुच्छेद (Article) 2 | नए राज्यों का प्रवेश / स्थापना |
| अनुच्छेद (Article) 3 | नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन |
| अनुच्छेद (Article) 4 | पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन |
भाग 2 (Part2) | नागरिकता ( Citizenship )(अनुच्छेद 5 से 11 तक ) |
| अनुच्छेद (Article) 5 | संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता |
| अनुच्छेद (Article) 6 | पाकिस्तान से तथा भारत प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के संबध में धिकार |
| अनुच्छेद (Article) 7 | पाकिस्तान प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के संबध में धिकार |
| अनुच्छेद (Article) 8 | भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार |
| अनुच्छेद (Article) 9 | विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना |
| अनुच्छेद (Article) 10 | नागरिकता के अधिकारों का बना रहना |
| अनुच्छेद (Article) 11 | संसद द्वारा नागरिकता के संबध में अधिकार |
भाग 3 (Part3) | मूल अधिकार (Fundamental Rights)(अनुच्छेद 12 से 51 तक ) |
| अनुच्छेद 12 | राज्य शब्द की परिभाषा |
| अनुच्छेद (Article) 13 | मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां (समता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 14 | विधि के समक्ष समता (समता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 15 | धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (समता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 16 | लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (समता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 17 | अस्पृश्यता का अंत(समता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 18 | उपाधियों का अंत (समता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 19 | वाक् – स्वातंत्र्य आदि विषयक (स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 20 | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद 21(article 21 of indian constitution) | प्राण और वैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 21 क | 6 से 14 वर्ष बालको का शिक्षा का अधिकार (स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 23 | मानव के दुर्व्यापार और बलात्क्षम का प्रतिषेध (शोषण के विरुद्ध अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article)24 | कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (शोषण के विरुद्ध अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 25 | धर्म को अवाध रूप से मानने , आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता
(धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article)26 | धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 27 | धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छुट (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 28 | कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के संबंध में स्वतंत्रता
(धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 29 | अल्पसंख्यक – वर्गों के हितों का संरक्षण (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 30 | शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 31 | संपत्ति का अनिवार्य अर्जन को संविधान से हटा दिया गया है |
| अनुच्छेद (Article) 32 | मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उलंघन किया जय तो राज्य के विरुद्ध उच्चतम न्यालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार (सांविधानिक उपचारों का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 33 | मूल अधिकारों को उपांतरण (मॉडिफिकेशन) करने की संसद की शक्ति
(सांविधानिक उपचारों का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 34 | जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ प्रवर्तन में हो, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर संसद निर्वन्धन कर सकती है (सांविधानिक उपचारों का अधिकार) |
| अनुच्छेद (Article) 35 | मूल अधिकारों को को प्रभावी करने के लिए विधान
(सांविधानिक उपचारों का अधिकार) |
भाग 4( Part 4 ) | राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व( Directive Principles of State Policy ) |
| अनुच्छेद 36 | परिभाषा |
| अनुच्छेद 37 | भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना |
| अनुच्छेद 38. | राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना |
| अनुच्छेद 39. | राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के निदेशक तत्त्व |
| अनुच्छेद 39- क | समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता |
| अनुच्छेद 40 | ग्राम पंचायतों का संगठन |
| अनुच्छेद 41 | कुछ दशाओं में काम , शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार |
| अनुच्छेद 42 | काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध का प्रवधान |
| अनुच्छेद 43 | कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था |
| अनुच्छेद 43.क. | उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भागीदारी |
| अनुच्छेद 44. | नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था |
| अनुच्छेद 45. | आरम्भिक शिशु देख – रेख करना तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था |
| अनुच्छेद 46. | अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबधी हितों की अभिवृद्धि करना |
| अनुच्छेद 47 | पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है |
| अनुच्छेद 48 | कृषि और पशु पालन का संगठन |
| अनुच्छेद 48- क | पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना |
| अनुच्छेद 49 | राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों , स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना |
| अनुच्छेद 50 | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकरण |
| अनुच्छेद 51 | अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना |
भाग 4 – क( Part 4 – A) | मूल कर्तव्य( Fundamental Duties ) |
| अनुच्छेद 51 क | मूल कर्तव्य |
| भाग 5
( Part 5 ) | संघ ( The Union ):-कार्यपालिका ( The Executive )राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ( The President and Vice President ) |
| अनुच्छेद 52. | भारत का राष्ट्रपति |
| अनुच्छेद 53. | संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित |
| अनुच्छेद 54. | राष्ट्रपति का निर्वाचन |
| अनुच्छेद 55. | राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
| अनुच्छेद 56. | राष्ट्रपति का कार्यकाल |
| अनुच्छेद 57 | राष्ट्रपति का पुनर्निवार्चन के लिए पात्रता |
| अनुच्छेद 58 | राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं |
| अनुच्छेद 59 | राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें |
| अनुच्छेद 60 | राष्ट्रपति द्वारा शपथ |
अनुच्छेद 61 | राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 62 | राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय पर करा लेने के सम्बन्ध में |
| अनुच्छेद 63. | भारत का उपराष्ट्रपति
Vice – President |
| अनुच्छेद 64 | उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना |
| अनुच्छेद 65 | राष्ट्रपति के पद रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना |
| अनुच्छेद 66 | उपराष्ट्रपति का निर्वाचन |
| अनुच्छेद 67 | उपराष्ट्रपति की पदावधि |
| अनुच्छेद 68 | उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
| अनुच्छेद 69 | उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ |
| अनुच्छेद 70 | अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति केकार्यो का निर्वहन |
| अनुच्छेद 71 | राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित |
| अनुच्छेद 72 | राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति |
| अनुच्छेद 73 | संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
| अनुच्छेद 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers) |
| अनुच्छेद 75 | मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
भारत का महान्यायवादी( The Attorney General of India ) | |
| अनुच्छेद 76 | भारत का महान्यायवादी |
| सरकारी के कार्य संचालन के संबंध में |
| अनुच्छेद 77 | भारत सरकार के कार्य |
| अनुच्छेद 78 | प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में |
अध्याय 2 – संसद ( Parliament ) |
| अनुच्छेद 79 | संसद का गठन |
| अनुच्छेद 80 | राज्यसभा की संरचना |
| अनुच्छेद 81 | लोकसभा की संरचना |
| अनुच्छेद 82 | प्रत्येक जनगणना के पश्चात् राज्यसभा, लोकसभा का पुनःसमायोजन |
| अनुच्छेद 83 | संसद के संदनों की अवधि |
| अनुच्छेद 84 | संसद की सदस्यता के लिए अर्हता |
| अनुच्छेद 85 | संसद के सत्र , सत्रावसान और विघटन |
| अनुच्छेद 86 | राष्ट्रपति का अभिभाषण का |
| अनुच्छेद 87 | राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण |
| अनुच्छेद 88 | सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार |
संसद के अधिकारी ( Officers of Parliament ) |
| अनुच्छेद 89 | राज्य सभा का समापति और उपसभापति |
| अनुच्छेद 90 | उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| अनुच्छेद 91 | सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| अनुच्छेद 92 | जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| अनुच्छेद 93 | लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| अनुच्छेद 94 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| अनुच्छेद 95 | अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
| अनुच्छेद 96 | जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| अनुच्छेद 97 | सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और मत्ते |
| अनुच्छेद 98 | संसद का सचिवालय |
| अनुच्छेद 99. | संसद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान |
| अनुच्छेद 100 | संसद के सदस्यों का सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
| अनुच्छेद 101. | संसद के सदस्यों का स्थानों का रिक्त होना |
| अनुच्छेद102. | संसद के सदस्यों के लिए निरर्हताएं |
| अनुच्छेद 103. | संसद के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
| अनुच्छेद 104. | अनुच्छेद 99 के अधीन संसद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान के पहले संसद में बैठने और मत देने का अधिकार |
| अनुच्छेद105. | संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति |
| अनुच्छेद 106 | सदस्यों के वेतन और भते |
| अनुच्छेद 107 | विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
| अनुच्छेद 108. | कुछ दशाओं में दोनों सदनों (राज्य सभा और लोकसभा) का की संयुक्त बैठक |
| अनुच्छेद 109. | धन विधेयकों के संबंध में प्रवधान |
| अनुच्छेद 110. | धन विधेयक की परिभाषा |
| अनुच्छेद 111. | विधेयकों पर अनुमति |
अनुच्छेद 112. | वार्षिक वित्तीय विवरण( प्रतेक वर्ष संसद में बजट पेश ) |
| अनुच्छेद 113. | संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 114. | विनियोग विधेयक |
| अनुच्छेद 115. | अनुपूरक बजट |
| अनुच्छेद 116. | लेखानुदान |
| अनुच्छेद 117. | वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
| अनुच्छेद 118 | प्रक्रिया के नियम |
| अनुच्छेद 119. | संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
| अनुच्छेद 120. | संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
| अनुच्छेद 121. | संसद में चर्चा पर निर्वन्धन |
| अनुच्छेद 122. | न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अध्याय 3- | राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ( Legislative Powers of the President ) |
| अनुच्छेद 123. | संसद का सत्र नही चल रहा है वैसे में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश करने की शक्ति |
अध्याय 4 – | संघ की न्यायपालिका ( The Union Judiciary ) |
| अनुच्छेद 124 | उच्चतम न्यायालय की स्थापना |
| अनुच्छेद 125 | न्यायाधीशों के वेतन |
| अनुच्छेद 126. | कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 127. | अन्य न्यायाधीशों की की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 128. | उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृतयों की उपस्थिति |
| अनुच्छेद 129. | उच्चतम न्यायालय का (to be a Court of Record)अभिलेख न्यायालय होना |
| अनुच्छेद 130. | उच्चतम न्यायालय का स्थान |
| अनुच्छेद 131. | उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता (Original Jurisdiction of Supreme Court) |
| अनुच्छेद 132. | कुछ विषयों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारी का का प्रवचन । |
| अनुच्छेद 133. | उच्च न्यायालयों से सिवित विषयों से संबंधित अपरियों में उप की अपीली अधिकारिता |
| अनुच्छेद 134. | क . उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए |
| अनुच्छेद 135. | विद्यमान विधि के अधीन फेडरल की अधिकार और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयो |
| अनुच्छेद 136. | अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत |
| अनुच्छेद 137. | निर्णयों या आदेशों का उम्रतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन |
| अनुच्छेद 138. | उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि |
| अनुच्छेद 139. |
|
| अनुच्छेद 140. | उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां अनुच्छेद |
| अनुच्छेद 141. | उम्रतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवद्धकर होना |
| अनुच्छेद 142. | उद्यतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश |
| अनुच्छेद 142. | उद्यतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश |
| अनुच्छेद 143 | उम्रतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति |
| अनुच्छेद 144 | सिथिल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना |
| अनुच्छेद 145 | न्यायालय के नियम आदि |
| अनुच्छेद 146 | . उम्रतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
| अनुच्छेद 147. | निर्वाचन |
अध्याय 5- | भारत का नियंत्रक – महालेखापरीक्षक ( Comptroller and Auditor General of India ) |
| अनुच्छेद 148. | भारत का नियंत्रक – महालेखापरीक्षक |
| अनुच्छेद 149. | नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां |
| अनुच्छेद 150. | संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप |
| अनुच्छेद 151. | संपरीक्षा प्रतिवेदन |
भाग 6 ( Part VI ) राज्य ( The States ) |
| अध्याय 1. | अध्याय 1. साधारण ( General ) |
| अनुच्छेद 152. | परिभाषा |
अध्याय 2- | कार्यपालिका ( The Executive ) राज्यपाल ( The Governor ) |
| अनुच्छेद 153. | राज्यों के राज्यपाल |
| अनुच्छेद 154. | राज्य की कार्यपालिका शक्ति |
| अनुच्छेद 155. | राज्यपाल की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 156 . | राज्यपाल की पदावधि |
| अनुच्छेद 157 . | राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं |
| अनुच्छेद 158. | राज्यपाल के पद के लिए शर्तें |
| अनुच्छेद 159. | राज्यपाल द्वारा शपय या प्रतिज्ञान |
| अनुच्छेद 160. | कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन |
| अनुच्छेद 161. | क्षमा आदि की और कुछ मामलों में पंडावेश के निलंबन , परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति |
| अनुच्छेद 162. | राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
मंत्रि – परिषद ( Council of Ministers ) |
| अनुच्छेद 163. | राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि – परिषद |
| अनुच्छेद 164. | मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
| राज्य का महायिवक्ता ( Advocate General for the State ) | |
| अनुच्छेद 165. | राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन ( Conduct of Government Business ) |
| अनुच्छेद 166. | राज्य की सरकार के कार्य का संचालन |
| अनुच्छेद 167 | राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य |
अध्याय 3 | राज्य का विधान मंडल ( The State Legislature ) साधारण ( General ) |
| अनुच्छेद 168 | राज्यों के विधान मंडलों का गठन |
| अनुच्छेद 169 . | राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन |
| अनुच्छेद 170 . | विधान सभाओं की संरचना |
| अनुच्छेद 171 | विधान परिषदों की संरचना |
| अनुच्छेद 172 . | राज्यों के विधान मंडलों की अवधि |
| अनुच्छेद 173 . | राज्य के विधान – मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता |
| अनुच्छेद 174 . | राज्य के विधान – मंडल के सत्र , सत्रावसान और विघटन |
| अनुच्छेद 175 | सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार |
| अनुच्छेद 176. | राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
| अनुच्छेद 177 | सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार |
राज्य के विधान – मंडल के अधिकारी ( Officers of the State Legislature ) | |
| अनुच्छेद 178. | विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| अनुच्छेद 179. | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| अनुच्छेद 180. | अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति |
| अनुच्छेद 181. | जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| अनुच्छेद 182. | विधान परिषद का सभापति और उपसभापति |
| अनुच्छेद 183. | सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना |
| अनुच्छेद 184. | सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति |
| अनुच्छेद 185. | जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
| अनुच्छेद 186. | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते |
| अनुच्छेद 187. | राज्य के विधान – मंडलों का सचिवालय |
| कार्य संचालन ( Conduct of Business ) | |
| अनुच्छेद 188. | सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
| अनुच्छेद 189. | सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
| सदस्यों की निरर्हताएं ( Disqualification of Members ) | |
| अनुच्छेद 190. | स्थानों का रिक्त होना |
| अनुच्छेद 191. | सदस्यता के लिए निरर्हताएं |
| अनुच्छेद 192. | सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
| अनुच्छेद 193. | अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहिंत न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति |
| राज्यों के विधान – मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां , विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ( Powers , Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members ) | |
| अनुच्छेद 194. | विधान – मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां , विशेषाधिकार आदि |
| अनुच्छेद 195. | सदस्यों के वेतन और भत्ते |
| अनुच्छेद 196. | विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
| अनुच्छेद 197. | धन विधेयकों से मेन विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियो पर निबंधन |
| अनुच्छेद 198. | धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 199 | ” धन विधेयक की परिभाषा |
| अनुच्छेद 200 | विधेयकों पर अनुमति |
| अनुच्छेद 201 | विचार के लिए आरक्षित विधेयक |
| अनुच्छेद 201 | विचार के लिए आरक्षित विधेयक |
| अनुच्छेद 202 | वार्षिक वित्तीय विवरण |
| अनुच्छेद 203 | विधान – मंडल में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया |
| अनुच्छेद 204 | विनियोग विधेयक |
| अनुच्छेद 205 | अनुपूरक , अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
| अनुच्छेद 206 | लेखानुदान , प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
| अनुच्छेद 207 | वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
| अनुच्छेद 208 | प्रक्रिया के नियम |
| अनुच्छेद 209 | राज्य के विधान – मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
| अनुच्छेद 210 | विधान – मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
| अनुच्छेद 211 | मंडलों में चर्चा पर निर्बंधन |
| अनुच्छेद 212 | न्यायालयों द्वारा विधान – मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |
अध्याय 4 | राज्यपाल की विधायी शक्ति ( Legislative Powers of the Governor ) |
| अनुच्छेद 213 | विधान – मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति |
अध्याय 5- | राज्यों के उच्च न्यायालय ( The High Courts of the States ) |
| अनुच्छेद 214. | राज्यों के लिए उच्च न्यायालय |
| अनुच्छेद 215 | उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना |
| अनुच्छेद 216 | उच्च न्यायालयों का गठन |
| अनुच्छेद 217 | उम्र न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें |
| अनुच्छेद 218 | उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना |
| अनुच्छेद 219 | उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपय या प्रतिज्ञान |
| अनुच्छेद 220 | स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि – व्यवसाय पर निबंधन |
| अनुच्छेद 221 | न्यायाधीशों के वेतन आदि |
| अनुच्छेद 222 | किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण |
| अनुच्छेद 223 | कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 224 | अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति |
| अनुच्छेद 225 | विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता |
| अनुच्छेद 226 | कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| अनुच्छेद 227 | सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति |
| अनुच्छेद 228 | कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण |
| अनुच्छेद 229 | उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय |
| अनुच्छेद 230 | उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार |
| अनुच्छेद 231 | दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना |
| अनुच्छेद 232 |
अध्याय 6 | अधीनस्य न्यायालय ( Subordinate Courts ) |
| अनुच्छेद 233 | जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण |
| अनुच्छेद 234 | न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती |
| अनुच्छेद 235 | अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण |
| अनुच्छेद 236 | निर्वाचन होना |
| अनुच्छेद 237 | कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का |
| भाग 7 ( Part VII ) | पहली अनुसूची के भाग व के राज्य ( The States in Part B of the |
| भाग 8 ( Part VIII ) | संघ राज्य क्षेत्र ( The Union Territories ) |
| अनुच्छेद 239. | संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन |
| अनुच्छेद 239- क | कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान – मंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन |
| अनुच्छेद 239 – कक | दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध |
| अनुच्छेद 239 – ख . | विधान – मंडलों के विधांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति |
| अनुच्छेद 240. | कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति |
| अनुच्छेद 241. | संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय |
भाग 9 ( Part IX ) पंचायतें |
| अनुच्छेद 243 | परिभाषा |
| अनुच्छेद 243 क | ग्राम सभा |
| अनुच्छेद 243 ख | पंचायतों का गठन |
| अनुच्छेद 243 ग . | पंचायतों की संरचना |
| अनुच्छेद 243 | स्थानों का आरक्षण |
| अनुच्छेद 243 इ . | पंचायतों की अवधि |
| अनुच्छेद 243 च | सदस्यता के लिए निरर्हरताएं |
| अनुच्छेद 243 छ | पंचायतों की शक्तियां , प्राधिकार तथा उत्तदायित्व |
| अनुच्छेद 243 ज | पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां |
| अनुच्छेद 243 झ | वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना |
| अनुच्छेद 243 अ | पंचायतों का लेखा परीक्षण |
| अनुच्छेद 243 ट | पंचायतों के लिए निर्वाचन |
| अनुच्छेद 243 ठ . | संघ राज्यक्षेत्रों पर प्रवर्तन |
| अनुच्छेद 243 ड | कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना |
| अनुच्छेद 243 ढ | विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरन्तरता |
| अनुच्छेद 243 ड | कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना |
| अनुच्छेद 243 ण | निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन संविधान ( तिहत्तरवां संशोधन ) |
भाग 9 क ( Part IX – A ) नगरपालिकायें
| अनुच्छेद 243 त | परिभाषायें |
| अनुच्छेद 243 घ | नगरपालिकाओं का गठन |
| अनुच्छेद 243 द | नगरपालिकाओं की संरचना |
| अनुच्छेद 243 ध . | वार्डों , समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना |
| अनुच्छेद 243 न | स्थानों का आरक्षण |
| अनुच्छेद 243 प | नगरपालिकाओं आदि की अवधि |
| अनुच्छेद 243 फ | सदस्यता के लिए अनर्हता |
| अनुच्छेद 243 व | नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां , प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व |
| अनुच्छेद 243 भ . | नगरपालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां |
| अनुच्छेद 243 म . | वित्त आयोग |
| अनुच्छेद 243 य . | नगरपालिकाओं के लेखा का परीक्षण |
| अनुच्छेद 243 यक . | नगरपालिकाओं के निर्वाचन |
| अनुच्छेद 243 यख . | संघ राज्यों पर प्रवर्तन |
| अनुच्छेद 243 यग | कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना |
| अनुच्छेद 243 यघ . | जिला योजना के लिए समिति |
| अनुच्छेद 243 यड | महानगरीय योजना के लिए समिति |
| अनुच्छेद 243 यच | वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरन्तरता |
| अनुच्छेद 243 यछ . | निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन |
भाग 9 ख ‘ ( Part IX – B ) सहकारी समितियाँ
| अनुच्छेद 243 यज | सहकारी समितियों की परिभाषाएं |
| अनुच्छेद 243 यझ | यझ सहकारी समितियों का निगमन |
| अनुच्छेद 243 यत्र | बोर्ड के सदस्यों और उसके पदधारकों की संख्या और पदावधि की |
| अनुच्छेद 243 यट | बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन |
| अनुच्छेद 243 यठ | बोर्ड का दमन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंध |
| अनुच्छेद 243 यड | सहकारी समितियों के लेखा का लेखा संपरीक्षण |
| अनुच्छेद 243 यढ | सामान्य सभा की बैठक आयोजित करना |
| अनुच्छेद 243 यण | सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार |
| अनुच्छेद 243 यथ | अपराध और शास्तियां |
| अनुच्छेद 243 यद | बहुराज्यिक सहकारी समितियों को लागू होना |
| अनुच्छेद 243 यध | संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना |
| अनुच्छेद 243 यन | विद्यमान विधि का जारी रहना |
भाग 10 ( Part X ) अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ( The Scheduled and Tribal Areas )
| अनुच्छेद 244 | अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन |
| अनुच्छेद 244क | असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान – मंडल या मंत्रि – परिषद का या दोनों का सृजन |
भाग 11 ( Part XI ) संप और राज्यों के बीच संबंध ( Relations between the Union and the States )
अध्याय 1 विधायी संबंध ( Legislative Relations ) विधायी शक्तियों का वितरण ( Distribution of Legislative Powers )
| अनुच्छेद 245 | संसद द्वारा और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार |
| अनुच्छेद 246 | संसद द्वारा और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय – वस्तु गए . |
| अनुच्छेद 247 | कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की |
| अनुच्छेद 248 | अवंशिर विधायी शक्तियां संसद की शक्ति |
| अनुच्छेद 249 | राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की |
| अनुच्छेद 250 | आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति |
| अनुच्छेद 251 | संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति |
| अनुच्छेद 252 | दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना |
| अनुच्छेद 253 | अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान |
| अनुच्छेद 254 | संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान – मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति |
| अनुच्छेद 255 | सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना |
अध्याय 2 – प्रशासनिक संबंध ( Administrative Relations ) साधारण ( General )
| अनुच्छेद 256. | राज्यों की और संघ की बाध्यता |
| अनुच्छेद 257 | कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण |
| अनुच्छेद 258 | कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति |
| अनुच्छेद 259 | निरसित |
| अनुच्छेद 260 | भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता |
| अनुच्छेद 261 | सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां जल संबंधी विवाद |
| अनुच्छेद 262 | अंर्तराज्यिक नदियों या नदी – दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन राज्यों के बीच समन्वय |
| अनुच्छेद 263 | अंर्तराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध |
भाग 12 ( Part XII ) वित्त , संपत्ति , संविदाएं और बाद ( Finance , Property , Contracts and Suits )
अध्याय 1 वित्त ( Finance ) साधारण ( General )
| अनुच्छेद 264 | निर्वाचन |
| अनुच्छेद 265 | विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना |
| अनुच्छेद 266 | भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे |
| अनुच्छेद 267 | आकस्मिकता निधि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण |
| अनुच्छेद 268 | संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क |
| अनुच्छेद 269 | संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर |
| अनुच्छेद 270 | संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर |
| अनुच्छेद 271 | कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार |
| अनुच्छेद 272 | कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे |
| अनुच्छेद 273 | जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान |
| अनुच्छेद 274 | ऐसे कराधान पर , जिसमें राज्य हितबद्ध है , प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा |
| अनुच्छेद 275 | कुछ राज्यों को संघ से अनुदान |
| अनुच्छेद 276 | वृत्तियों , व्यापारों , आजीविकाओं और नियोजनों पर कर |
| अनुच्छेद 277 | व्यावृति |
| अनुच्छेद 278 | निरसित |
| अनुच्छेद 279 | शुद्ध आगम आदि की गणना |
| अनुच्छेद 280 | वित्त आयोग |
| अनुच्छेद 281 | वित्त आयोग की सिफारिशें प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध |
| अनुच्छेद 282 | संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय |
| अनुच्छेद 283 | संचित निधियों , आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि |
| अनुच्छेद 284 | लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त बाबकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा |
| अनुच्छेद 285 | संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट |
| अनुच्छेद 286 | माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन |
| अनुच्छेद 287 | विद्युत पर करों से छूट |
| अनुच्छेद 288 | जल या विद्युत |
| अनुच्छेद 289 | राज्यों की संपत्ति |
| अनुच्छेद 290 | कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन |
| अनुच्छेद 291 | निरसित -और आय को संघ के कराधान संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट से छूट |
अध्याय 2 – उधार लेना ( Borrowing )
| अनुच्छेद 292 | भारत सरकार द्वारा उधार लेना |
| अनुच्छेद 293 | राज्यों द्वारा उधार लेना |
अध्याय 3 – संपत्ति , संविदाएं , अधिकार , दायित्व , बाध्यताएं और बाद ( Property , Contracts , Rights , Liabilities , Obligations and Suits )
| अनुच्छेद 294 | कुछ दशाओं में संपति , आस्तियों , अधिकारों , दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार |
| अनुच्छेद 295 | अन्य दशाओं में संपत्ति , आस्तियों , अधिकारों , दायित्वों और वाध्यताओं का उत्तराधिकार |
| अनुच्छेद 296 | राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति |
| अनुच्छेद 297 | राज्यक्षेत्रीय सागर – खंड या महाद्वीपीय मप्रतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना |
| अनुच्छेद 298 | व्यापार करने आदि की शक्ति |
| अनुच्छेद 299 | संविदाएं |
| अनुच्छेद 300 | बाद और कार्यवाहियां |
| अनुच्छेद 301 |
अध्याय 4- संपत्ति का अधिकार ( Right to Property )
| अनुच्छेद 300 – क | विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना |
भाग 13 ( Part XIII ) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार , वाणिज्य और समागम ( Trade , Commerce and Intercourse within the Territory of India )
| अनुच्छेद 301 | व्यापार , वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता |
| अनुच्छेद 302. | व्यापार , बाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति |
| अनुच्छेद 303 | व्यापार , बाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति |
| अनुच्छेद 304. | राज्यों के बीच व्यापार , वाणिज्य और समागम पर निबंधन |
| अनुच्छेद 305. | विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति |
| अनुच्छेद 306 | निरसित |
| अनुच्छेद 307 | अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के के लिए अधिकारी की नियुक्ति |
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ( Services under the Union and
अध्याय 1- सेवाएं ( Services )
अनुच्छेद 308. निर्वाचन
अनुच्छेद 309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त
अनुच्छेद 310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना
अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिवित हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का
अनुच्छेद 312. अखिल भारतीय सेवाएं या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 312 – क . कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने
अनुच्छेद 313. संक्रमणकालीन उपबंध
अनुच्छेद 314. [ निरसित ]
अध्याय 2- लोक सेवा आयोग ( Public Service Commissions )
अनुच्छेद 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 316. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि
अनुच्छेद 317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना
अनुच्छेद 318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध
अनुच्छेद 320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य
अनुच्छेद 321. लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति
अनुच्छेद 322. लोक सेवा आयोगों के व्यय अनुच्छेद
322. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
भाग 14 – क ( Part XIV A ) अधिकरण ( Tribunals )
अनुच्छेद 323- क . प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 – ख . अन्य विषयों के लिए अधिकरण
भाग 15 ( Part XV ) निर्वाचन ( Elections )
अनुच्छेद 324. निर्वाचनों के अधीक्षण , निवेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद 325. धर्म , भूलवंश , जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जाना
अनुच्छेद 326 , लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 327. विधान – मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 328. किसी राज्य के विधान – मंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधान – मंडल की शक्ति 3 L
अनुच्छेद 329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद 329 – क . [ निरसित ]
भाग 16 ( Part XVI ) कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध ( Special provisions relating to Certain Classes)
अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 331. लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुद 333 राज्यों की विधानसभाओं में भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 334 , स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात न रहना
अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
अनुच्छेद 336. कुछ सेवाओं में आंगन – भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 337. आंग्ल – भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद 338- क . राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद 339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण अनुच्छेद 340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां
अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां
भाग 17 ( Part XVII ) राजभाषा ( Official Language ) अध्याय 1- संघ की भाषा ( Language of the Union)
अनुच्छेद 343. संघ की राजभा
षा अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं ( Regional Languages )
अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध
अध्याय 3 – उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालयों आदि की भाषा ( Language of the Supreme Courts , High Courts etc. )
अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों , विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया
अध्याय 4. विशेष निदेश ( Special Directives )
अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 350- क . प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाए
अनुच्छेद 350 – ख . भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
अनुच्छेद 351 हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश
भाग 18 ( Part XVIII ) आपात उपबंध ( Emergency Provisions )
अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा
अनुच्छेद 353. आपात की उद्घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद 354. जय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना
अनुच्छेद 355. बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य
अनुच्छेद 356 राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद 357अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलयंत
अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
अनुच्छेद 359 – क [ निरवित ]
अनुच्छेद 360. वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
भाग 19 ( Part XIX ) प्रकीर्ण ( Miscellaneous )
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
अनुच्छेद 361 – क . संसद और राज्यों के विधान – मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण
अनुच्छेद 361- ख . लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता
अनुच्छेद 362 [ निरसित ]
अनुच्छेद 363. कुछ संधियों , करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद 363- क . देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थलियों का अंत
अनुच्छेद 36-4 . महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव अनुच्छेद 366. परिभाषाएं
अनुच्छेद 367 निर्वाचन
भाग 20 ( Part XX ) संविधान का संशोधन ( Amendment of the Constitution )
अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया
भाग 21 ( Part XXI ) अस्थायी , संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ( Temporary , Transitional and Special Provisions )
अनुच्छेद 369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों वे समवर्ती सूची के विषय हो अनुच्छेद 370. जम्मू – कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
अनुच्छेद 371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371- क . नगालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 -ख . असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 ग . मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – घ . आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – इ . आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
अनुच्छेद 371 – च . सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – छ . मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – ज . अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371 – झ . गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
अनुच्छेद 372 – क . विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 373. निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 374 , फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 375. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना
अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद 378 – क . आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 379-391 [ निरसित ]
अनुच्छेद 392. कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति
भाग 22 ( Part XXIH ) संक्षिप्त नाम , प्रारंभ , हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ( Short Title , Commencement , Authoritative Text in Hindi and Repeals )
अनुच्छेद 393. संक्षिप्त नाम
अनुच्छेद 394. प्रारंभ
अनुच्छेद 394 – क . हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ
अनुच्छेद 395. [ निरसित ]
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भारतीय संविधान में कुल 25 भाग (क्रमानुसार 22 )
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भारतीय संविधान को कब लागू किया गया
26 नवंबर 1949ई (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी ) एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया हैं।
संघ और उसका राज्यक्षेत्र ( Union and the territory ) कावले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद 1से 4 तक )
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है
(अनुच्छेद 12 से 35 तक )
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है
36 to 51